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नोएडा में दो महीने में शुरू होगा भंगेल एलिवेटेड रोड और नया प्रशासनिक मुख्यालय

News Desk
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10 May 2025
10:47 AM
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नोएडा में  दो महीने में  शुरू होगा भंगेल एलिवेटेड रोड और नया प्रशासनिक मुख्यालय

नोएडा में लंबे समय से अटके पड़े दो प्रमुख अधोसंरचना परियोजनाएं — भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-96 में नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक मुख्यालय — आखिरकार अगले दो महीनों में जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं की राह में आई देरी, लागत वृद्धि और निर्माण संबंधी चुनौतियों के बावजूद, अब वे अपने अंतिम चरण में हैं।

भंगेल एलिवेटेड रोड, जो 5.5 किलोमीटर लंबा और छह लेन वाला होगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को तेज और सुगम कनेक्टिविटी देगा। यह रोड डाडरी-सूरजपुर-छलेरा (DSC) मार्ग के ऊपर बनाया गया है, और इसका उद्देश्य रोजाना ट्रैफिक में फंसे यात्रियों को राहत देना है। सेक्टर 82 के NSEZ से अघापुर को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर छलेरा, बरोला और भंगेल जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को बायपास करेगा। इसके चालू होने से आवागमन का समय काफी घटेगा।

हालांकि, इस परियोजना को मंजूरी 2013 में मिली थी, लेकिन निर्माण कार्य 2020 में शुरू हो सका। लागत में बढ़ोतरी और संरचनात्मक बदलावों के कारण इसकी अनुमानित लागत ₹468 करोड़ से बढ़कर ₹608 करोड़ हो गई। परियोजना कई बार डेडलाइन मिस कर चुकी है, लेकिन अब इसे अगले दो महीनों में शुरू करने की तैयारी है।

वहीं, नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक मुख्यालय भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सेक्टर 96 में छह एकड़ में फैला यह ट्विन-टॉवर भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसकी परिकल्पना 2009 में हुई थी और निर्माण 2015 में शुरू हुआ। शुरुआत में इसकी लागत ₹478 करोड़ थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य और 450 दिनों की देरी के कारण ठेकेदार को 2022 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद IIT-दिल्ली द्वारा किए गए ऑडिट में खामियां उजागर हुईं, जिससे पुनर्निर्माण और डिज़ाइन में बदलाव करना पड़ा। अब यह परियोजना ₹304 करोड़ की लागत से अंतिम चरण में है।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. ने कहा, “हमने स्टाफ को निर्देश दिया है कि दोनों परियोजनाओं को समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हम तय समय में उद्घाटन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

ये दोनों परियोजनाएं केवल भौतिक विकास का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि नोएडा की बढ़ती हुई शहरी महत्वाकांक्षा और प्रशासन की जवाबदेही का भी प्रमाण हैं। हालांकि इन परियोजनाओं में देरी और लागतवृद्धि जैसे कई सबक छिपे हैं, परंतु उनका पूर्ण होना क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत और उम्मीद का संदेश लेकर आएगा।

 

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