यूपी मॉडल, कानून का राज और स्मार्ट पुलिस पर सीएम योगी का बड़ा बयान

>उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून का राज ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने असुरक्षा की भावना को दूर कर विश्वास का वातावरण बनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और सुशासन के कारण उत्तर प्रदेश आज निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है।

>मुख्यमंत्री ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी मॉडल की चर्चा अब देशभर में हो रही है। उन्होंने पुलिस मंथन के आयोजन के लिए डीजीपी और उनकी टीम को बधाई दी तथा पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया।

>मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और पुलिस अधिकारियों को उनसे नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए। उन्होंने थानाध्यक्ष से लेकर जोन स्तर तक अधिकारियों को समाज के विभिन्न वर्गों धर्माचार्य, उद्यमी और व्यापारी से संवाद स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल मुख्यालय में बैठकर प्रभावी पुलिसिंग संभव नहीं है।

>थाना, सर्किल और पुलिस लाइन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों इकाइयों के बीच तालमेल से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस का संवेदनशील और मित्रवत व्यवहार आमजन में भरोसा बढ़ाता है।

>मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिस को कार्य करने की स्वतंत्रता दी है और राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब पुलिस अधिकारियों को औसतन दो वर्ष का कार्यकाल मिल रहा है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक और भौगोलिक समझ विकसित हो पा रही है।

>उन्होंने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सुरक्षा के बिना बुनियादी ढांचे का विकास संभव नहीं है। एक्सप्रेसवे, एयर कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क, मेट्रो, रैपिड रेल और वाटरवे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रदेश में हुए परिवर्तनों की जानकारी दी।

>मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘स्मार्ट पुलिस’ विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक, संवेदनशील, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम पुलिस व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगी। सम्मेलन के दौरान भारतीय न्याय संहिता सहित नए कानूनों, पुलिस ढांचे में सुधार, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति और तकनीकी संसाधनों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने 11 सत्रों में 55 वक्ताओं के सुझावों के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना और रणनीति पर विचार-विमर्श किया।