>उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन को पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष संतृप्तीकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।
>यह प्रयास केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) का लाभ आमजन को सुलभ कराया जाएगा।
अभियान का उद्देश्य: शत-प्रतिशत कवरेज और सक्रिय भागीदारी
>इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ऐसे सभी पात्र नागरिकों को जोड़ना है जो अभी तक इन योजनाओं से वंचित हैं, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।
- निष्क्रिय जनधन खातों की KYC दोबारा कराना
- नए बैंक खाते खोलना
- बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन कराना
- जनजागरूकता और वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना
>यह पहल प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘अंत्योदय’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
जिलों को दिए गए अहम निर्देश: हर पंचायत में कम से कम एक शिविर अनिवार्य
>उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अभियान को समग्र और प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक शिविर अनिवार्य
- डीएलसीसी (DLCC) बैठकों के माध्यम से रणनीति तैयार की जाएगी
- ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
- साप्ताहिक समीक्षा और निगरानी से सुनिश्चित होगी प्रगति
>यह अभियान वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
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