>उत्तरी प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने 8वें वेतन आयोग के लिए जारी अधिसूचना में पेंशन धारकों से जुड़े प्रस्ताव शामिल न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। महासंघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर पेंशन लाभ बहाल करने की मांग की है।
>महासंघ के अनुसार केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जनवरी 2026 से लागू किए जाने वाले 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में पेंशन पुनरीक्षण और अन्य पेंशनर लाभों से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं। संगठन का कहना है कि लाखों पेंशनधारक चाहे वे स्थानीय निकाय, राज्य सेवा, निगम या शिक्षक वर्ग से हों इस लाभ से वंचित रह जाएंगे।
>कर्मचारी महासंघ ने इसे पेंशनधारकों के हित में प्रतिकूल बताते हुए आयोग की तीन प्रस्तावित संस्तुतियों को हटाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व की भांति पेंशन पुनरीक्षण और सभी संबद्ध लाभ जारी रखे जाने चाहिए ताकि प्रभावित पेंशनधारकों को राहत मिल सके। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने कहा, हम समय रहते पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभ बहाल करने की मांग करते हैं, ताकि लाखों पेंशनधारकों के हित सुरक्षित रह सकें।
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