>उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी 18 मंडलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यानी डीडीआरसी स्थापित करने का निर्णय लिया।
>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डीडीआरसी के माध्यम से बचपन से किसी भी उम्र के दिव्यांगजनों की दिव्यांगता की पहचान कर आवश्यक समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर कम से कम आठ तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो परामर्श, उपचार, पुनर्वास और समस्या समाधान का कार्य करेंगे।
>सरकार की योजना के अनुसार, ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक बनेंगे। इस निर्णय पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यह दिव्यांगजनों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। मंत्री कश्यप ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया।
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